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ईपीएफओ के लाभ, आरबीएल बैंक द्धारा स्टार्टअप, ‘नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल’

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ईपीएफओ के लाभार्थियों को वर्ष 2015-16 के लिए 8.7% ब्याज की घोषणा: वित्त मंत्रालय ने 28 अप्रैल, 2016 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिये 8.7% ब्याज की घोषणा की। इस निर्णय से 5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वित्त वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों के लिए 8.75% ब्याज दिया था, जो कि वित्त वर्ष 2012-13 की 8.5% तथा 2011-12 की 8.25% ब्याज दर से अधिक था। फरवरी, 2016 को ईपीएफओ की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 8.8 सिफारिश अंतरिम ब्याज देने की सिफारिश की थी। 

दोपम – विनिवेश विभाग का नया नाम:

केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2016 को विनिवेश विभाग का नया नाम परिवर्तित कर दिअपर्टमेंट ऑफ़ इंवेस्टमेट एंड पब्लिक असेंट मैनेजमेंट (दीपम) कर दिया गया।  इस विभाग का काम सरकार को उपक्रमों को वित्तीय पुनर्गठन और पूंजी बाजार के माध्यम से निवेश आकर्षित करने में परामर्श देना है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित एक विभाग है, जो केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से सबंधित मामलों के प्रवंधन के लिये उत्तरदायी होगा। यह विभाग केंद्र सरकार के इक्विटी बिक्री सम्बद्ध मामलों का निरीक्षण और प्रवंधन करेगा। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर ऑफर फॉर सेल के केंद्रीय उपक्रमों की बिक्री से सम्बद्ध मामले शामिल है। 

आरबीएल बैंक द्धारा स्टार्टअप के लिये बंगलुरु में विशेष बैंक शाखा का सुभारम्भ:

निजी क्षेत्र का आरबीएल बैंक (रत्नाकर बैंक लिमिटेड) ने 19 अप्रैल, 2016 को स्टार्टउप (नवोदित व्यवसायों) के लिये पूर्णतया समर्पित पहली बैंक शाखा का सुभारम्भ बंगलुरु (कर्नाटक) में किया।  नवोदित उद्दमियों के लिये विशेष बैंक शाखा खोलने वाला यह देश का पहला क्षेत्र का पहला बैंक है। आरबीएल बैंक द्धारा बंगलुरु स्थित विशेष शाखा खोलने का मुख्य उद्देश्य स्टार्चअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके माध्यम से नवोदित उद्दमियों को बैंकिंग सेवाएं, यथा  मुद्रा आधारित सेवाएं, भुगतान, नकद प्रबंधन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आरबीएल बैंक स्टार्टअप को पंजीकरण, विधि यवम कर सम्बधी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगी।  यह निजी क्षेत्र का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका मुख्यालय कल्हपुर (महाराष्ट्र) है। 

कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग के लिये ‘नेशनल अगिरकल्चर मार्केट पोर्टल’:

नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल,2016 को ‘नेशनल अगिरकल्चर मार्केट पोर्टल’ (ई-येनएएफ) लांच किया।  इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा बिचौलियों से मुक्ति की सम्भ्वाभना को बल मिला है।  ई-येनएएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों बिक्रेताओं में उत्पादनों के बाजार मूल्य के विषय में अनभिनता को समाप्त कर मूल्यों को अधिकाधिक पारदर्शी बनाना है।  इस पोर्टल पर किसान उन उत्पादों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, जिन्हें वह बेचना चाहते है। इस प्पोर्टल की सुविधा आरम्भ में देश के आठ राज्य, यथा- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में शुरू की गयी है।  इसके माध्यम से 21 विभिन्न थोक मंडियों के कुल 25 उतपादों की बिक्री की जा सकती है। कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) का लक्ष्य है कि मार्च, 2018 तक देश के 585 संगठित बाज़ारों को ई-एमएएम पोर्टल से जोड़ा जायेगा। 

एयरटेल के पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की स्वीकृति:

भारतीय एयरटेल की स्वामित्व वाली ‘एयरटेल एंड कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड (एएमयसएल)’ को भारतीय रिजर्ब बैंक द्धारा 11 अप्रैल, 2016 को ‘पेमेंट्स बैंक’ के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। एएमयसएल द्धारा वर्ष 2011 में ‘एयरटेल ममनी’ ब्ब्रैंड नाम से मोबाइल मनी सर्विस सुविधा को शुरुआत की थी। एएमयसएल देश की पहली मोबाइल आधारित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट सेवा है। इस सेवा के अंतर्गत मोबाइल के द्धारा पैसों का सुरक्षित स्थानांतरण करना सम्भव और सरल भी है। आरबीआई द्धारा अगस्त, 2015 में एएमयसएल सहित 11 अन्य कंपनियों का पेमेंट बैंक लाइसेन्स की सैद्धान्तिक मंजूरी दी गयी थी। पेमेंट बैंक (भुगतान बैंक) को गाहकों से जमा राशि स्वीकारने (शुरुआत में रूपये एक लाख तक), धन प्रेषण करने, इन्टरनेट बैंकिंग, बीमा एवम म्युचअल फण्ड योजना, एटीम, डेबिट कार्ड जारी करने जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सक्षम है, परन्तु पेमेंट बैंक को क्रेडिट कार्ड जारी करने यवम कर्ज़ देने की अनुमति से निषेध किया गया है। 

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