बी जे पी सरकार के 2014-15 के बजट की अहम बातें और कुछ आपकी नॉलेज के प्रश्न उत्तर।

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BJP Cabinet Minister of 2014 at alloverindia.in website

आगे के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपने भारत देश के पिछले इतिहास के बारे में पढ़ना भी जरूरी होता है। इसीलिए हमने आपको बी जे पी सरकार के 2014 में आने के बाद उनके कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, राज्य मंत्रियों के बारे में, नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में, पूरी जानकारी प्राप्त करवाने की कोशिश की है। भारत के कितने राज्य हैं जहां पर मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं और कौन से राज्य की कितनी जनसंख्या है इसके बारे में सारी जानकारी इसके बावजूद हमने आपको यह भी बताने की पूरी कोशिश की है की 2014 15 में किस प्रकार का बजट बी जे पी सरकार ने भारत के लोगों के लिए पेश किया था और अब आप 2016 17 के बजट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। जिससे आपको यह जानकारी मिलेगी कि हमारी मुख्य सरकार ने किस प्रकार के साधनों का फायदा भारत के लोगों को दिया है आइए इस के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। कैबिनेट मंत्री  (23) Cabinet Minister: राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, गजपति राजू, वेंकैया नायडू, अनंत गीते, नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर, सदानन गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, जुएल ओराव, नज़मा हेपतुल्ला, राधामोहन सिंह, गोपीनाथ मुंडे, थावर चंद गहलोत, रामविलास पासवान, स्मृति ईरानी, कलराज मिश्र, डा. ह्रस्वर्धन, मेनका गांधी

राज्यमंत्री स्वतंत्र  (10)  Independent State Minister               

वि. के. सिंह, संतोष गंगवार, श्रीपद नाइक, धमेन्द्र प्रधान, राव इंद्रजीत, सर्वानंद सोनवाल, प्रकाश जावेडकर, पियूष गोयल, डा. जितेंदर सिंह, निवला सीटरमन

राज्य मंत्री (12) State Minister

कृष्णपाल गुज़्ज़र, जीएम सिद्धेस्वरा, संजीव बालियान, मनोज सिन्हा, निहाल चंद, उपेन्द्र कुशवाहा, पि राधाकृष्णन, किरण रिज़ीजु, मनसुख वसावा, राव साहेब दांव, विष्णुदेव साईं, सुदर्शन भगत

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नागरिकों के मौलिक अधिकार Fundamental Rights of Citizens

भारतीय संविधान नागरिकों के निम्न अधिकारों की गारंटी  करता है –

  1. समानता का अधिकार
  2. धार्मिक अधिकार
  3. सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबधी अधिकार
  4. शोषण के विरुद्ध अधिकार
  5. संवेधानिक सहायता का अधिकार
  6. स्वतंत्रता का अधिकार

छः स्वतंत्रताएं: स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें छः स्वतंत्रताएं कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में उनका उल्लेख किया गया है।  ये स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं –

  1. बोलने की स्वतंत्रता
  2. बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता
  3. संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता
  4. देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता
  5. आजीविका हेतु व्यापार करने की स्वतंत्रता

भारत के राज्य States Of India, भारत की राजधानी : दिल्ली India’s capital Delhi

राज्य राजधानी मुख्य भाषा जनसंख्या
अरुणाचल प्रदेश ईटा नगर मोनपा, आका, मिर्ज़ों 10,91,117
आंध्र प्रदेश हैदराबाद तेलुगु उर्दू 7,57,27,541
असम दिसपुर असमी, बंगाली 2,66,38,407
बिहार पटना हिंदी 8,28,78,796
गुजरात गांधीनगर गुजरती 5,05,96,992
हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी 2,10,82,989
हिमाचल प्रदेश शिमला हिंदी, पहाड़ी 60,77,248
कर्नाटक बंगलौर कन्नड़ 5,27,33,958
केरल त्रिवेन्द्रम मलयालम 3,18,38,619
मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी 6,03,85,118
महाराष्ट्र मुंबई मराठी 9,67,52,247
मेघालय शिलांग खासी, जयन्तियां, गारो 23,06,069
नागालैंड कोहिमा अस्मि, नागा, अंग्रेजी 19,88,636
उड़ीसा भुवनेशवर उड़िया 3,67,06,920
पंजाब चंडीगढ़ हिंदी,पंजाबी 2,42,89,296
राजस्थान जयपुर हिंदी, राजस्थानी 5,64,73,122
तमिलनाडु चेन्नई तमिल 6,21,10,839
उत्तर प्रदेश लखनऊ हिंदी 16,60,52,859
पश्चिमी बंगाल कोलकाता बंगला 8,02,21,171
मणिपुर   इम्फाल मनिपुरि 23,88,634
त्रिपुरा अगरतला बंगला, त्रिपुरी, मनिपुरि 31,91,168
सिक्किम गंगटोक   सिक्किमी, गोरखाली 5,40,493
मिजोरम आइज़ोल मिज़ो,अंग्रेजी 8,91,058
गोआ पणजी पुर्तगाली, कोंकण 13,43,998
जम्मू-कश्मीर श्रीनगर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, डार्डी, लद्दाखी, बाल्ती, पहाड़ी 1,00,69,917
झारखंड रांची हिंदी 2,69,09,428
उत्तरांचल देहरादून हिंदी 84,79,562
छत्तीसगढ़ रायपुर हिंदी 2,07,95,956

 

                              केंद्रशासित प्रदेश Union Territory

प्रदेश मुख्यालय/राजधानी मुख्य भाषा जनसंख्या
अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर अंडमानी 3,56,265
चंडीगढ़ चंडीगढ़ हिंदी, पंजाबी 9,00,914
दिल्ली दिल्ली हिंदी, उर्दू, पंजाबी 1,37,82,976
दमन दूीप दमन मराठी, गुजरती 1,58,059
लक्षदीप कवास्ती मलयालम, महल्लम 60,595
पांडिचेरी पांडिचेरी तमिल, फ्रेंच 9,73,829
दादर नगर हवेली सिलवासा गुजरती, बरुली, मराठी, कोंकण, हिंदी 2,20,451

अंतरिम बजट 2014 15

old Budget 2014 15 compare with 2016 17 at alloverindia.in website

इन फैसलों का बड़ा असर: अमीरों पर सरचार्ज कायम

अंतरिम बजट में सुपर अमीरों पर लगाया गया सर चार्ज कायम रखा गया है। पिछले बजट में एक करोड़ से रूपये ज्यादा ट्रेक्स योग्य आय वालों पर 10 पर्सेंट सर चार्ज लगाया गया था जो मार्च तक जारी रहना था। अब यह सरचार्ज जून तक कायम रहेगा। ड्यूटी टैक्स में छूट (Duty Tax Exemption): गाड़ियों और टीवी-फ्रीज़ आदि में एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है। लेकिन साढ़े तीन महीनों में सरकार को 1000-1200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जयललिता के मांग के बाद चावल से और स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग के बाद गर्भनाल बैंक से सर्विस टैक्स हटेगा। निर्भया फंड को ज्यादा रकम (Nirbhaya Fund More Money): महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गठित निर्भया फंड के लिए 100 कऱोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस रकम को इस्तेमाल करने के लिए बजट की अवधि की पाबंदी नहीं होगी।

स्टूडेंट लोन में राहत (Student Loan Relief): जिन स्टूडेंट लेकर 31 मार्च 2009 से पहले एजुकेशन लोन लिया है उनका 19 दिसंबर 2013 तक बकाया ब्याज सरकार देगी। करीब 9 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा युवाओं में स्किल निखारने की मकसद से 100 करोड रुपए दिए जाएंगे। बजट घाटे पर काबू (Budget Deficits Under Control): सरकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के के लिए राजकोषकीय घाटे को 4.6 प्रतिशत तक रखा जाए जो 4.8 प्रतिशत के पहले के अनुमान से भी कम है। माना जा रहा है कि खर्चों में कमी और स्पेक्ट्रम नीलामी से मोटी आय के कारण यह मुमकिन हुआ। समान रैंक समान पेंशन मंजूर (Pension Granted The Same Rank):  राहुल गांधी की वकालत के बाद सरकार ने पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन की मांग को मंजूरी देते हुए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसका फायदा करीब 30 लाख पूर्व सैनिकों और 14 लाख मौजूदा सैनिकों को होगा।

ये हुए सस्ते: टू व्हीलर छोटी कारें (Two Wheeler Small Cars): एक्साइज़ ड्यूटी 4 फीसदी कम की गई। दाम तीन से चार पर्सेंट कम होंगे। कई बड़ी कंपनियों ने दाम में तुरंत कमी का ऐलान किया। एसयूवी (XUV): एक्साइज़ ड्यूटी 6 फीसदी घटने से काफी कम हो सकती हैकीमतें। लेकिन बिक्री बढ़ने से डीजल पर सब्सिडी बढ़ने का खतरा। देसी मोबाइल (Indian Mobile): देश में बने मोबाइल हैंडसेट पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी की गई। nokia samsung सस्ते हो सकते हैं। विदेशो से आने वाले 2000 रूपये तक के हैंडसेट पर जारी छूट हटा ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान (Electronic Goods): एक्साइज़ ड्यूटी घटी। टी वी, फ्रिज, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, डिजिटल कैमरा, एम पी 3, और डी बी डी प्लेयर। घरेलू आइटम (Household Items): हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, वाटर कूलर, टोर्च लाइट के दाम में कमी होगी

साबुन (Soap): साबुन में इस्तेमाल तेलों के आयात कर कस्टम ड्यूटी घटकर 7.5 फीसदी हुई। चावल (Rice): चावल के लदान से लेकर पैकिंग तक हर प्रोसेस से सर्विस टेक्स हटाया गया। कार्ड ब्लड बैंक (Cord Blood Banks): गर्भनाल के रक्त को सुरक्षित रखने वाले ब्लड बैंको में सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नया रेल बजट 2014-15 (New Railway Budget 2014-15): लोकसभा में अंतरिम रेल बजट पेश किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पैसेंजर किराए और मालभाड़े में कोई बदलाव नहीं होगा 73 नई ट्रेनों का एलान किया गया। दो रुठों पर सेमी हाईस्पीड ट्रेन चलाई जाएगी रेल मंत्री ने 17 प्रीमियम ट्रेनों के अलावा 39 एक्सप्रेस, 10 पैसेंजर और 7 लोकल ट्रेन चलाने की घोषणा की। 3 ट्रेनों का रूट बढ़ाया गया। 3 ट्रेनों की फ्रीक्वंसी  बढ़ाई। जय हिंद नाम से प्रीमियम एसी ट्रेनों उन रूटों पर चलेंगी। जहां सालभर वेटिंग लिस्ट होती है इनका किराया डिमांड के मुताबिक घटेगा बढ़ेगा रेल मंत्री ने बताया कि बजट 4 महीने के लिए है, इसलिए किसी बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया है।